फरीदाबाद। हरियाणा सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने खरीफ सीजन 2026-27 के दौरान निर्धारित समय से पहले ही धान की खरीद शुरू कर दी है। धान खरीद की निर्धारित तिथि 1 अक्टूबर थी, लेकिन किसानों की सुविधा को देखते हुए खरीद प्रक्रिया 29 सितंबर से ही शुरू कर दी गई। यह खरीद प्रक्रिया 15 नवंबर तक जारी रहेगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर ने उपायुक्त डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर, उपमंडल अधिकारी (ना.) होडल बलीना ,मार्केट कमेटी के सचिव सहित अन्य अधिकारियों के साथ होडल अनाज मंडी का दौरा कर फसल खरीद की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मंडी में किसानों के लिए उपलब्ध सुविधाओं, फसल खरीद, उठान तथा अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडी में अपनी फसल लेकर आने वाले किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए तथा खरीद प्रक्रिया को सुचारू एवं पारदर्शी ढंग से सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने इस दौरान अटल किसान कैंटीन का भी निरीक्षण किया और वहां किसानों को उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं एवं भोजन व्यवस्था का जायजा लिया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उनकी फसल की सुचारू खरीद सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को मंडियों में अपनी फसल बेचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए खरीद व्यवस्था को पहले से ही मजबूत किया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर ने बताया कि भारत सरकार द्वारा इस वर्ष धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सामान्य धान के लिए 2,441 रुपये प्रति क्विंटल तथा ग्रेड-ए धान के लिए 2,461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। प्रदेश में धान की खरीद के लिए मंडियों एवं खरीद केंद्रों की व्यवस्था की गई है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर ने बताया कि किसानों की सुविधा और खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी मंडियों एवं खरीद केंद्रों पर जियो-फेंसिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।
प्रदेश में धान की खरीद खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हैफेड तथा हरियाणा राज्य भंडारण निगम द्वारा की जा रही है। किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा मंडियों एवं खरीद केंद्रों पर पर्याप्त मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। इनमें पीने के पानी, शौचालय, जल निकासी, हेल्प डेस्क सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं शामिल हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर ने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। किसानों की उपज के एक-एक दाने की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। खरीद प्रक्रिया की निरंतर निगरानी की जा रही है तथा किसानों की सुविधा के लिए मंडियों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।
