कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच शुक्रवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक हुई। इसमें सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और CJP की तरफ से सौरभ दास, आशुतोष रांका शामिल हुए।
बैठक के बाद CJP के प्रवक्ताओं ने कहा,’हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई समझौता नहीं करेंगे। सरकार ने मुआवजा देने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने पर सहमति जताई है।’
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बताया, ‘दो घंटे की बातचीत में CJP ने सरकार के सामने 3 प्रमुख मांगें और परीक्षा प्रणाली में सुधार के 5 सुझाव रखे हैं। हमनें ने इस पर विचार करने के लिए कल तक का समय मांगा है।’
दिल्ली में चल रहे छात्र प्रदर्शनों के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के जवानों के खिलाफ जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग और पैलेट गन चलाने के आरोपों की जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) ने RAF के इंस्पेक्टर जनरल (IG) को पूरे घटनाक्रम की जांच करने के निर्देश दिए हैं।
सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा- हम एक वेबसाइट शुरू कर रहे हैं, जहां घायल प्रदर्शनकारी और पुलिस द्वारा मारपीट का शिकार हुए लोग तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं। अगर दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो हम उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करेंगे और अदालत का रुख करेंगे।
सीजेपी ने शुक्रवार को सरकार के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर अपनी मांगों का पत्र सौंपा। पत्र के मुताबिक, उसकी मांगों में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, NEET पीड़ितों को एक-एक करोड़ रुपए का मुआवजा और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं करना शामिल है।
पत्र में यह भी कहा गया है कि भारत सरकार, रैपिड एक्शन फोर्स के प्रमुख और दिल्ली पुलिस आयुक्त को उन छात्रों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, जिन्हें पीटा गया।
सुप्रीम कोर्ट ने NEET पेपर लीक के खिलाफ विरोध कर रहे छात्रों पर पुलिस की ज्यादती के आरोपों वाली दो अलग-अलग याचिकाओं पर 27 जुलाई को सुनवाई करने पर सहमति जताई।
यह मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच के सामने उठाया गया।
दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को उस PIL पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें NEET- पेपर लीक और उससे जुड़े मुद्दों के विरोध में 20 जुलाई को संसद तक ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के मार्च की NIA से जांच कराने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि किसी मामले की जांच NIA को सौंपना केंद्र सरकार का काम है, न कि कोर्ट का।
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने शुक्रवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद कहा कि शुक्रवार की बैठक में उठाए गए मुद्दों पर आंतरिक चर्चा करने के बाद सरकार कल CJP प्रतिनिधियों के साथ एक और बैठक करेगी। मंत्री ने कहा कि CJP ने परीक्षा सुधारों के लिए तीन मुख्य मांगें और पांच सुझाव रखे हैं।
